लोकसभा निर्वाचन के बाद शासन का यू टर्न सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई .......देखिए आदेश में क्या कहा गया है

रायपुर दिनांक 29.04.19  छत्तीसगढ़ शासन ने सभी प्रकार की भर्ती प्रकिया पर एक वर्ष तक के लिए रोक लगा दिया है।इस सम्बंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग,महानदी भवन ,अटल नगर रायपुर द्वारा दिनाँक 29-04-19 को जारी आदेश में शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष,राजस्व मंडल बिलासपुर,समस्त संभागिय आयुक्त,समस्त विभागाध्यक्ष ,समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर सभी प्रकार के रिक्त पदों में भर्ती प्रकिया पर रोक लगाने को कहा गया है।

वित्त विभाग महानदी भवन से जारी इस पत्र में विभिन्न वित्त ज्ञापन को संदर्भ देते हुए कहा गया है कि वित्त विभाग के सन्दर्भित ज्ञापनों लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के  छोड़ कर शेष सभी सीधी भर्ती के पदों को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गए हैं। 


इस पत्र के बिंदु नंबर दो में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उक्त निर्देश आगामी एक वर्ष तक के लिए और प्रभावशील रहेंगे। 

इस संबंध में कुछ बेरोजगार युवाओं से बात किया गया तो उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर रोक संबंधी आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा - लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन किया जा रहा था। लोकसभा निर्वाचन का कार्य समाप्त होते ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया यह चुनावी स्टंट मात्र ही था ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को रिझाया जा सके बेरोजगार युवाओं के साथ एक प्रकार से धोखा किया जा रहा है। 

यदि केंद्रीय योजनाएँ जिसके अंतर्गत पद स्वीकृत है और अभित तक उस रिक्त पदों को भरा नहीं गया है उस पर भी वित्त विभाग से पुनः अनुमति लिया जाना है।  इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए आदेश का अध्ययन करें -