रायपुर। बुधवार को सम्पन्न हुए भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। जैसा कि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि 12 जून को होने वाले भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं ,क्योंकि आम जनता से लेकर सरकारी महकमे में भी कैबिनेट की इस बैठक को लेकर चर्चाओं दौर चल रहा था।
बैठक के पश्चात रविंद्र चौबे जी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि ,अब 12 वीं तक के बच्चों को भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सरकार स्कूल फ़ीस और पुस्तक की व्यवस्था करेगी। दरअसल RTE के तहत पहिली से आठवीं तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। भूपेश सरकार ने विद्यार्थियों के लिए अहम निर्णय लेते हुए 12 वीं तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट की बैठक में एक ज्वलंत समस्या पर क्रांतिकारी निर्णय लिया गया ,जो पालकों के लिए हमेशा सर दर्द बना रहता है। निजी स्कूलों द्वारा वसूला जा रहा मनमाना फ़ीस। भूपेश सरकार द्वारा इस पर रोक लगाने फ़ीस निर्धारण हेतु समिति बनाए जाने का निर्णय लिया गया है।
बुधवार को आयोजित कैबिनेट के बैठक में एक और महत्वपूर्ण विषय पर प्रारम्भिक चर्चा किया गया ,जिस पर सभी सरकारी महकमे का नजर बना हुआ था ,वह है स्थानांतरण से बैन हटाया जाना। दरअसल बहुत लम्बे समय से प्रदेश में तबादले पर बैन लगा हुआ है। कई अधिकारी /कर्मचारी विभिन्न समस्याओं के चलते स्थानांतरण कराना चाहते हैं।
पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कैबिनेट में तबादले पर से बैन हटाने के संबंध में प्रारम्भिक चर्चा हो चुका है ,इस संबंध में बैठक हेतु तिथि निर्धारण किया जाना बाकी है।
ऐसा कयास लगाए जा रहा है कि इस माह के अंतिम सप्ताह या अगले माह के शुरूआती सप्ताह में स्थानांतरण पर से बैन हटाया जा सकता है।
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