पूर्ण संविलियन की घोषणा से 12-14 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक एलबी संवर्ग का वेतन विसंगति तथा क्रमोन्नति की मांग जोर पकड़ने लगा है

रायपुर 04.03.2020 ,छत्तीसगढ़ विधान सभा में छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी के द्वारा पेश किये गए बजट सत्र के दौरान जैसे ही शिक्षक पंचायत /नगरीय निकाय संवर्ग का पूर्ण संविलियन की घोषणा किया गया ,प्रदेश के हजारों शिक्षक पंचायत /नगरीय निकाय तथा उनके परिवार में ख़ुशी की लहर दौड़ पड़ी । शिक्षक पंचायत /नगरीय निकाय के पदाधिकारियों द्वारा बजट में पूर्ण संविलियन की मांग को शामिल करने को लेकर हर स्तर पर ज्ञापन सौपा जा रहा था।



शिक्षक पंचायत /नगरीय निकाय संवर्ग का मेहनत रंग लाया ,विधानसभा में मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्ण संविलियन की घोषणा किया गया। इस घोषणा से हजारों शिक्षक पंचायत /नगरीय निकाय संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हो जाएगा और एक सम्मानजनक वेतन मिल पायेगा। 

पूर्ण संविलियन की घोषणा से पुरे प्रदेश में होली से पहले दीवाली का माहौल है ,सोशलमीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री का इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया जा रहा है ,संविलियन मंच के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री से भेट कर उनके इस फैसले के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया। 

परन्तु  शिक्षक एलबी संवर्ग जो 12-14 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनको एक बार फिर निराशा हाथ लगा है। 12-14 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक एलबी संवर्ग जो कब से वेतन विसंगति दूर होने तथा क्रमोन्नति का आस लगाए बैठे हैं, उन्हें भी इस बजट से वेतन विसंगति दूर होने तथा क्रमोन्नति मिलने का पूरा विश्वास था ,जोकि पूरा नहीं हो पाया ,परन्तु मुख्यमंत्री के पूर्ण संविलिय की घोषणा से उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी वेतन विसंगति तथा क्रमोन्नति के लिए अवश्य निर्णय लेंगे। शिक्षक एलबी न्यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप 

जिस प्रकार पूर्ण संविलियन शिक्षकों का बहुप्रशिक्षित मांग रहा है ,वेतन विसंगति और क्रमोन्नति की समस्या भी इससे अलग नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि क्रमोन्नति नहीं मिलने और वेतन विसंगति दूर नहीं होने से उन्हें हर माह 10000 से 12000 तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस संबंध में रणनीति बनाने के लिए 8 मार्च को बिलासपुर में सहायक शिक्षकों की सर्व संघीय बैठक आहूत की गई है।  



अब देखने वाली बात यह होगी कि वेतन विसंगति और क्रमोन्नति के संबंध में शासन द्वारा आने वाले दिनों में क्या निर्णय लिया जाता है।   


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