इस साल भी तबादलों पर से बैन नही हटेगा......स्थिति साफ हुआ

रायपुर- कोरोना महामारी के कारण पिछले साल मई से स्थानांतरण पर बैन लगा हुआ है ,चूंकि प्रदेश में कोरोना की स्थिति लगातार सामान्य हो रही है ,इस लिए राज्य शासन के कर्मचारी इस साल सामान्य स्थानांतरण पर से बैन हटने का इंतजार कर रहे थे, आज मुख्यमंत्री के बयान के बाद स्थानांतरण पर से बैन हटने के अटकलों पर विराम लग गया। 

ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस माह होने वाले कैबिनेट की बैठक में स्थानांतर नीति पर मुहर लग सकती है ,परन्तु ऐसा नही हुआ । आज मुख्यमंत्री को पत्रकारों द्वारा ट्रांसफर पर से बैन हटाये जाने के सम्बंध में पूछे गए सवाल के जवाब में जो बातें कही गई ,उससे स्थिति स्पष्ट हो गया।

Shikshaklbnews.com द्वारा मुख्यमंत्री के प्रतिक्रिया से पहले ही स्थानांतरण पर बैन नही हटाये जाने के सम्बंध में जो अपडेट प्राप्त हुआ था उसके आधार पर खबर प्रकाशित किया जा चुका है ,जिसमें वित्तीय संकट को प्रमुख कारण बताया गया था।  


जून-जुलाई में जारी होता है स्थानांतरण नीति-

शासन द्वारा प्रतिवर्ष कर्मचारियों के सामान्य तबादलों के लिए जून -जुलाई में नीति जारी किया जाता है , जिसके तहत राज्य शासन के सभी विभागों के कर्मचारी तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं, परन्तु कोरोना के कारण पिछले मई से स्थानांतरण पर बैन लगा हुआ है ,वहीं अगस्त लगने को है ,इस लिए स्थानांतरण नीति बनने की सम्भवना बहुत ही कम है।

सीएम समन्वय से ही हो पायेगा तबादला -

सामान्य तबादलों पर लगे बैन के बाद भी आवश्यक तबादलों के लिए यह व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री समन्वय से ही तबादला हो सकता  है ,इसके साथ -साथ डीपीआई के माध्यम से होने वाले प्रमोशन व उससे सम्बन्धित स्थानान्तरण किये जा सकते हैं |


सर्व शिक्षक संघ ने सामान्य स्थानान्तरण पर बैन हटाने का किया मांग -

छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष विवेक दुबे ने सामान्य स्थानान्तरण पर बैन हटाये जाने के सम्बन्ध में शासन से मांग करते हुए कहा है कि अधिकांश ट्रांसफर स्वेच्छा से और स्वयं के व्यय से होते हैं जिसमें एक भी रुपए विभाग का या सरकार का खर्च नहीं होता है । केवल प्रशासनिक तबादले में शासन पर वित्तीय भार आता है , अतः शासन से विनम्र निवेदन किया गया है कि प्रशासनिक तबादलों पर रोक भले ही जारी रहे लेकिन स्वयं के व्यय से होने वाले तबादले पर बैन हटाया जाए ताकि प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ मिल सके कोरोना काल में आर्थिक और मानसिक रूप से संघर्षरत कर्मचारियों को इससे काफी राहत मिलेगी और सरकार पर एक रुपए का भी बोझ नहीं आएगा |


मुख्यमंत्री के प्रतिक्रिया के बाद स्थानांतरण नीति से जुड़े अटकलों पर लगा फुलस्टॉप-

स्थानांतर को लेकर चल रहे उपापोह के बीच पत्रकारों द्वारा स्थानांतर नीति के सम्बंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभाग के माध्यम से आपसी समन्वय से स्थानांतरण तो हो ही रहे हैं। कोरोना के कारण बड़े पैमाने पर स्थानांतरण सम्भव नही।

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