इस साल भी तबादलों पर से नही हटेगा बैन......

रायपुर-  छत्तीसगढ़ में शासकीय अधिकारी -कर्मचारियों के थोक में तबादले इस साल भी नहीं हो पाएंगे ,प्रसिद्ध दैनिक अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार राज्य सरकार फ़िलहाल स्थानान्तरण पर लगे प्रतिबंध को हटाने के पक्ष में नहीं है . इसके पीछे सरकार का मानना है कि अगले साल विधानसभा चुनाव है ,स्थानान्तरण पर लगा प्रतिबंध हटाने से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होगा ,थोक में स्थानान्तरण दस से पंद्रह फीसदी लोगों का ही स्थानान्तरण किये जा सकते हैं |

ज्यादातर अधिकारी -कर्मचारी अपने मन पसंद स्थान पर तबादला चाहते हैं ,ऐसे में यदि आवेदन के बाद भी उनका स्थानान्तरण नहीं हो पाता है या पसंद के स्थान पर पोस्टिंग नहीं हो पता है तो स्वाभाविक तौर पर नाराजगी बढ़ेगी |


जून-जुलाई में जारी होता है स्थानांतरण नीति-

शासन द्वारा प्रतिवर्ष कर्मचारियों के सामान्य तबादलों के लिए जून -जुलाई में नीति जारी किया जाता है , जिसके तहत राज्य शासन के सभी विभागों के कर्मचारी तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं, परन्तु कोरोना के कारण पिछले मई से स्थानांतरण पर बैन लगा हुआ है ,ऐसे में सभी अधिकारी -कर्मचारी को जुलाई में होने वाले केबिनेट बैठक के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं , ताकि वे अपने आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण करा सकें |


फ़िलहाल सीएम समन्वय से हो रहा है तबादला -

सामान्य तबादलों पर लगे बैन के बाद भी आवश्यक तबादलों के लिए यह व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री समन्वय से तबादला हो रहा है ,इसके साथ -साथ डीपीआई के माध्यम से होने वाले प्रमोशन व उससे सम्बन्धित स्थानान्तरण किये जा सकते हैं ,इस सम्बन्ध में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मुख्यमंत्री के समन्वय से केवल पहुँच वाले अधिकारी कर्मचारी का ही तबादला हो रहा है ,जो जरूरतमंद हैं उनका तबादला नहीं हो पा रहा है |


सर्व शिक्षक संघ ने सामान्य स्थानान्तरण पर बैन हटाने का किया मांग -

छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक संघ कोरिया द्वारा सामान्य स्थानान्तरण पर बैन हटाये जाने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री के कोरिया प्रवास के दौरान मुलाकात किया तथा बैन हटाने का आग्रह किया  | छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक संघ कोरिया जिला अध्यक्ष ने कहा कि अधिकांश ट्रांसफर स्वेच्छा से और स्वयं के व्यय से होते हैं जिसमें एक भी रुपए विभाग का या सरकार का खर्च नहीं होता है । केवल प्रशासनिक तबादले में शासन पर वित्तीय भार आता है , अतः शासन से विनम्र निवेदन किया गया है कि प्रशासनिक तबादलों पर रोक भले ही जारी रहे लेकिन स्वयं के व्यय से होने वाले तबादले पर बैन हटाया जाए ताकि प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ मिल सके कोरोना काल में आर्थिक और मानसिक रूप से संघर्षरत कर्मचारियों को इससे काफी राहत मिलेगी और सरकार पर एक रुपए का भी बोझ नहीं आएगा |


प्रतिबंध हटाये जाने की उठ रही मांग -

प्रदेश में विभिन्न अधिकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा भी तबादला पर से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग लगातार उठ रही है छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा का कहना है कि बहुत से ऐसे कर्मचारी दंपत्ति हैं जो अलग-अलग पदस्थ हैं। कुछ के माता-पिता वृद्ध हो चुके हैं या गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। वे  सुविधाजनक स्थानों पर अपना स्थानांतरण चाह रहे हैं राज्य शासन को कर्मचारियों के हित में मानवीय आधार पर ऐसे आवेदनों पर शांति पूर्वक विचार करना चाहिए तो तबादलों पर से प्रतिबंध हटाए जाने से भी जरूरतमंद कर्मचारियों को राहत मिलेगी।


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