छत्तीसगढ़ में लम्बित महंगाई भत्ते को लेकर खाता खुला.......अब राज्य कर्मचारियों में भी जगी आस

केंद्र सरकार तथा अन्य राज्यों में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता का आदेश जारी करने की मांग जोर पकड़ता जा रहा है। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है ,इससे राज्य कर्मचारियों में भी आस जगा है |



अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को DA जारी होने से राज्य के कर्मचारियों में एक बार फिर से आस बंध गया है, अब राज्य शासन के कर्मचारी इस उम्मीद में हैं कि छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को DA आदेश जारी किये जाने के बाद सरकार द्वारा उन्हें भी DA का सौगात दिया जाएगा।


केंद्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में जारी हो चुका है DA का आदेश-

केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA दिये जाने के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए DA के आधार पर वेतन भुगतान का आदेश जारी किया जा चुका है ,परन्तु छत्तीसगढ़ में अभी तक अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को ही DA आदेश जारी किया गया है |


लम्बित महंगाई भत्ते की मांग को लेकर आज रायपुर में प्रदर्शन -

16 प्रतिशत लम्बित महंगाई भत्ते की मांग तथा दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने के समर्थन में  6 अगस्त यानी आज नवीन शिक्षक संघ तथा कर्मचारी -अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में राज्य के हजारों कर्मचारियों द्वारा रायपुर स्थिति बुढा तालाब धरना स्थल पर जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं | नवीन शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ -साथ बहुत से राज्यों में कर्मचारियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का ऐलान कर चुके हैं ,परन्तु छत्तीसगढ़ में अभी भी स्थिति स्पष्ट नही है |


महंगाई भत्ते के मामले में सबसे पीछे छत्तीसगढ़ -

वर्तमान में केंद्र सरकार सहित ज्यादातर राज्यों में कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ते के साथ वेतन दिया जा रहा है , वहीं छत्तीसगढ़ में अभी 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता ही दिया जा रहा है | केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के ऐलान के साथ ही ज्यादातर राज्यों में राज्य कर्मचारियों को 28 फीसदी महंगाई भत्ता का आदेश जारी किया जा चूका है ,परन्तु छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत पीछे है |

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