shikshaklbnews रायपुर - सहायक शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री द्वारा सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से किए गए वादे के अनुसार वेतन विसंगति के मुद्दे पर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति 3 महीने में रिपोर्ट प्रशासकीय विभाग को सौंपेगी।
दरअसल सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा 4 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री निवास पर सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के मुद्दों पर मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री से मुलाकात किया गया था, मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के उपरांत सहायक शिक्षकों के मुख्य मांग वेतन विसंगति के मुद्दे पर कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया था। इस संबंध में कल ही अर्थात 15 सितंबर 2021 को पुनः प्रतिनिधि मंडल द्वारा शिक्षा सचिव कमलप्रीत सिंह से मुलाकात कर कमेटी गठन के संबंध में चर्चा किया था, जिस पर शिक्षा सचिव द्वारा शीघ्र ही कमेटी गठित करने की बात कही गई थी।
तीन सदस्यीय अंतर विभागीय कमेटी का गठन-
छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर द्वारा आज दिनांक 16 सितंबर 2021 को जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार तीन सदस्यीय अंतर विभागीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी 3 महीने में अपना रिपोर्ट प्रशासकीय विभाग को सौपेगी।
फेडरेशन के पदाधिकारी रखेंगे अपना पक्ष-
सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के मुद्दे पर गठित तीन सदस्यीय समिति फेडरेशन के पदाधिकारियों को भी अपना पक्ष रखने का अवसर देगी, परंतु अभी उसके लिए तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है।
3 सदस्य समिति में कौन कौन -
सामान्य प्रशासन छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 सदस्य समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग अध्यक्ष होंगे तथा सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग 3 व संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग को सदस्य बनाया गया है।
अब देखने वाली बात यह होगी, कि यह समिति 3 महीने के पश्चात सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के मुद्दे पर जो प्रशासकीय विभाग को रिपोर्ट सौपेगी , उस पर कब तक निर्णय लिया जाता है।
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3 महीने बाद मिलेगी सहायक शिक्षकों को खुशखबरी -
सहायक शिक्षकों के मुख्य मांग वेतन विसंगति के मुद्दे पर गठित 3 सदस्य समिति 3 महीने में अपना रिपोर्ट प्रशासकीय विभाग को सौंपेगी। यदि सब कुछ सही रहा तो सहायक शिक्षकों को 3 महीने बाद खुशखबरी मिल सकती है।
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