पिंगुआ कमेटी के साथ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का बैठक सम्पन्न........दीपावली पूर्व महंगाई भत्ते की भुगतान पर कही ये बात

रायपुर - अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा गठित पिंगुआ कमेटी की दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को आयोजित बैठक में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल का प्रथम दौर की चर्चा के बाद फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा है कि उन्होंने महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान के संबंध में प्रमुखता से बात रखी है, तथा दिवाली पूर्व भुगतान का आग्रह किया है।

प्रमुख सचिव ने दीपावली पूर्व महंगाई भत्ता तथा एरियर्स भुगतान की मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष ले जाने और उनसे इस संदर्भ में बात करने का भरोसा कर्मचारी संगठनों को दिया है।

31 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि चर्चा में हुए शामिल-

मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों-कर्मचरियों के वेतन सहित अन्य समस्याओं के संबंध में गठित पिंगुआ कमेटी द्वारा अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों को अपना पक्ष रखने हेतु आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा की अगुवाई में प्रदेश के 31 संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा।

14 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा-

प्रांतीय संयोजक के अनुसार प्रकृति के साथ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की बैठक करीब ढाई घंटे चली, जिसमें 14 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें दीपावली के पूर्व महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी किए जाने की मांग प्रमुखता से रखी गई।

एक और दौर की बैठक हेतु किया जा सकता है आमंत्रित-

प्रांतीय संयोजक के अनुसार पिंगुआ कमेटी के साथ उनकी यह पहली दौर की बैठक थी। वेतन विसंगति, वेतन पुनरीक्षण और समय मान सहित अन्य मांगों के संबंध में दीपावली के बाद एक और दौर की बैठक हो सकती है। वही वेतन विसंगति के संबंध में कमेटी ने कहा है कि वे इस संबंध में विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे उसके पश्चात इस संबंध में जानकारी साझा करेंगे।

महंगाई भत्ते के मामले में मध्यप्रदेश की तुलना से कर्मचारी नाराज-

महंगाई भत्ते के मामले में मध्य प्रदेश की तुलना किए जाने से कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारी संवर्ग का कहना है, कि जब देश के अन्य राज्यों में कर्मचारियों को 31% तक महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, तो फेडरेशन के प्रतिनिधियों को उन राज्यों से तुलनात्मक पक्ष रखना चाहिए, जबकि मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को 20% ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। यदि मध्य प्रदेश से तुलना किया जा रहा है,तो मध्य प्रदेश से हम महंगाई भत्ते के मामले में केवल 3% ही पीछे हैं।

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