रायपुर - बीईओ को जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार दिए जाने के आदेश को निरस्त करते हुए कलेक्टर द्वारा डिप्टी कलेक्टर को जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार दिए जाने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। शिक्षक संगठनों ने इस आदेश को शिक्षा विभाग के योग्य अधिकारियों का सीधे तौर पर अयोग्य ठहराना मान रहे हैं।
दरअसल पूरा मामला बालोद जिले का है, इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री बसंत बाध विकास खंड शिक्षा अधिकारी बालोद को जिला शिक्षा अधिकारी बालोद का पद रिक्त होने पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी के साथ-साथ जिला शिक्षा अधिकारी बालोद का प्रभार सौंपा गया था। जिसे कार्यालय कलेक्टर जिला बालोद द्वारा निरस्त करते हुए डिप्टी कलेक्टर बालोद को जिला शिक्षा अधिकारी बालोद का प्रभार आगामी आदेश पर्यंत सौंपा गया है।
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डिप्टी कलेक्टर को जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार दिए जाने का आदेश-
कार्यालय कलेक्टर जिला बालोद द्वारा दिनांक 18.10. 2021 को जारी आदेश के अनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक 4954/वि.लि.01/स्था./2021 दिनांक 13.08.2021 द्वारा श्री बसंत बाघ, विकास खंड शिक्षा अधिकारी बालोद को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ जिला शिक्षा अधिकारी बालोद का प्रभार सौंपा गया है। उक्त आदेश को निरस्त करते हुए श्रीमती रश्मि वर्मा डिप्टी कलेक्टर बालों को जिला शिक्षा अधिकारी बालोद का प्रभार आगामी आदेश पर्यंत सौंपा जाता है।
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शिक्षक संगठनों ने कहा गलत परंपरा की शुरुआत-
प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने इसे गलत परंपरा की शुरुआत बताया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में यह परिपाटी रही है कि यदि शिक्षा विभाग का कोई प्रशासनिक पद खाली हो जाता है, तो शिक्षा विभाग केडर के ही किसी अधिकारी को उसका चार्ज दिया जाता है। लेकिन इसके विपरीत राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार दिया गया है।
शिक्षा विभाग के योग्य अधिकारियों पर पड़ेगा विपरीत प्रभाव-
शिक्षक संगठनों ने कहा है, कि इस प्रकार के आदेश शिक्षा विभाग के योग्य अधिकारियों के योग्यता पर सवालिया निशान पैदा करता है साथ ही अधिकारियों के कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के शीर्षक कार्यालय को संज्ञान लेना चाहिए।
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सर्व शिक्षक संघ ने शीर्ष अधिकारीयों को हस्तक्षेप करने लिखा अनुरोध पत्र -
शिक्षक संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विवेक दुबे ने कहा है , विकास खंड शिक्षा अधिकारी से जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार लेकर प्रशासनिक अधिकारी को प्रभार दिया जाना शिक्षा विभाग के काबिल अधिकारियों की योग्यता पर सवाल खड़ा करता है, वे इस संबंध में शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों को पत्र लिखकर पूरे मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।
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