रायपुर - भारत सरकार के निर्देशानुसार मध्यान भोजन योजना के कुकिंग कास्ट की राशि सीधे बच्चों के खाते में भुगतान करने के पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसका शुभारंभ आज स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेम सिंह टेकाम ने अपने निवास कार्यालय में किया। इस प्रकार अब मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत कुकिंग कास्ट की राशि सीधे बच्चों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार कुछ माह पूर्व बच्चों के खातों की ऑनलाइन एंट्री मध्यान भोजन पोर्टल पर की गई थी, जिसका मियाद अब खत्म हो चुका है। एमडीएम कुकिंग कास्ट की राशि बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदाय की जाएगी।
रसोईया मानदेय की राशि ऑनलाइन सिस्टम से होगी भुगतान-
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसिंह टेकाम ने आज अपने निवास कार्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत कुकिंग कास्ट की राशि ऑनलाइन अंतरण की प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया। इसके साथ ही साथ रसोइया मानदेय की राशि ऑनलाइन अंतरण की प्रक्रिया का भी शुरुआत किया।
39 दिनों की कुकिंग कास्ट की राशि किया जाना है अंतरण-
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत ग्रीष्मावकाश 1 मई 2021 से 15 जून 2021 तक की अवधि कुल 39 दिनों का कुकिंग कास्ट की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाना है। प्राथमिक स्कूल के बच्चों को प्रति छात्र प्रति दिवस 5 रुपये 19 पैसे की दर से और मिडिल स्कूल के बच्चों को प्रति छात्र प्रति दिवस 7 रुपये 45 पैसे की दर से यह राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल 67 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि बच्चों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
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मध्यान्ह भोजन योजना में किया गया है नाम सहित कई बड़े बदलाव-
बच्चों के खाते में कुकिंग कास्ट की राशि ऑनलाइन हस्तांतरण को मंजूरी देने के साथ-साथ मध्यान्ह भोजन योजना में नाम सहित कई अहम बदलाव किए गए हैं। मध्यान्ह भोजन योजना को अब पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा जिसका पूरा अर्थ है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार कुकिंग कास्ट की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे स्कूलों में भेजा जाएगा। इसके साथ ही सभी जिलों में यह छूट दी जाएगी, कि बच्चों के पोषण युक्त भोजन हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्यान्न सामग्री, जो कि पोषण युक्त हो को शामिल किया जा सकेगा।
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मिड डे मील में किए गए अहम बदलाव में एक महत्वपूर्ण मुहिम को जोड़ा गया है ,वह है स्कूलों में पोषण बगीचा मुहिम। बुधवार को हुए आर्थिक मामलों के कैबिनेट की बैठक में पोषण बगीचा मुहिम को रफ्तार देने पर जोर दिया गया है, ताकि स्कूलों में ताजी सब्जियां उगाई जा सके । ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही किचन गार्डन योजना संचालित है जिसके अंतर्गत स्कूलों में ही हरी सब्जियां उगाई जाती है।
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