shikshaklbnews- पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में सपा विधायक का माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे गए पत्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा , जिसमें उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक श्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने यह कहते हुए अपना पेंशन ठुकरा दिया था, कि जब तक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती तब तक मुझे विधायक या अन्य किसी अन्य रूप से धारित किए गए संवैधानिक पद जिसमें पेंशन मिलती हो का सहर्ष त्याग करता हूं।
राज्य सरकार के वादाखिलाफी से नाराज उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संगठन चुनाव नजदीक आते ही ओ पी एस की मांग को लेकर एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है , कि राज्य सरकार द्वारा सत्ता में आते ही कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कही गई थी । 5 साल का समय बीत चुका है और अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, परंतु राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं की गई है।
पुरानी पेंशन की मांग कर रहे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संगठनों में शिक्षक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है , जिसे सुनने के बाद एनपीएस धारी कर्मचारियों को भी लगेगा कि उनके साथ न्याय हो रही है। देश के अलग-अलग राज्यों में एनपीएस कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की जा रही है , परंतु अभी तक सरकार द्वारा इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है।
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एनपीएस कर्मचारी संगठनों के दबाव का हुआ असर , एनपीएस के नियमों में व्यापक संशोधन-
पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों के दबाव के कारण ही एनपीएस और पीएफआरडीए ने एनपीएस के नियमों में व्यापक संशोधन किया है। संशोधित नियम के अनुसार अब एनपीएस पेंशन भोगी अपने फंड से ₹500000 तक निकाल सकेगा तथा किसी ऐसे स्थान पर इन्वेस्ट कर सकेगा, जहां उसे बेहतर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद हो। इससे पहले एनपीएस पेंशन भोगी अपने अकाउंट से ₹200000 तक निकाल सकते थे।
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मोदी जी को 5 पेंशन , योगी जी को 6 पेंशन-
पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों के शिक्षक ने पत्रकार को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि मोदी जी को 5 पेंशन मिल रही है और योगी जी को 6 पेंशन मिल रही है , जबकि वह 60-62 की उम्र तक पूरी ईमानदारी से नौकरी करते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन से ही उनका घर चलता है ,परन्तु पुरानी पेंशन बंद कर देने से उन्हें घर चलाने के लायक भी पेंशन नहीं मिल पा रही है।
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पेंशन मिलने वाली बुजुर्गों की ठीक से सेवा होती नही ,पेंशन विहीन की क्या होगी दुर्दशा-
शिक्षक ने इंटरव्यू कहा कि समाज का हाल किसी से छुपा नही है पेंशन मिलने वाले कर्मचारी का बुढ़ापे में ठीक से सेवा नहीं हो पाता तो पैसे नहीं मिलने वाले कर्मचारियों की क्या दशा होगी इसका अंदाजा तो एनपीएस धारी कर्मचारी ही लगा सकता है।
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OPS के सम्बन्ध में निर्णय लेने राज्य सरकार सक्षम-
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार चाहे तो अपनी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर सकते हैं , इसके लिए राज्य सरकारें सक्षम है। पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों को अभी भी पुरानी पेंशन मिल रही है , इसके अलावा उत्तराखंड ने राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है |
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एमपीएस कर्मचारियों के लिए ही क्यों-
उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संगठनों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। यदि नवीन पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के हित के लिए इतनी लाभदायक है , तो फिर जनप्रतिनिधियों के लिए भी नवीन पेंशन व्यवस्था क्यों लागू नहीं की जा रही है।
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