ops बहाली हेतु कैबिनेट दर्जा प्राप्त, अध्यक्ष राज्य भंडार गृह निगम छत्तीसगढ़ शासन , विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा अनुशंसा पत्र

shikshaklbnews- राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा के बाद पूरे देश के लगभग 60 लाख एनपीएस कर्मचारियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा के बाद कर्मचारी वर्ग यह तो जरूर मानने लगे हैं कि अब पुरानी पेंशन व्यवस्था सभी राज्यों में जरूर लागू होगा क्योंकि एक राज्य में इसकी शुरुआत कर दिया गया है।

राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग जोर पकड़ चुकी है ।  छत्तीसगढ़ में एनपीएस कर्मचारी लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की गुहार लगा रहे हैं, इसी क्रम में स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संगठन द्वारा कैबिनेट मंत्री की दर्जा प्राप्त श्री अरुण वोरा राज्य भंडार गृह निगम छत्तीसगढ़ शासन, विधायक दुर्ग शहर से मुलाकात कर पुरानी पेंशन बहाली हेतु ज्ञापन सौंपा था ,जिस पर संज्ञान लेते हुए श्री वोरा ने मुख्यमंत्री को अनुशंसा पत्र लिखा है |

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पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर श्री अरुण वोरा ने मुख्यमंत्री से किया अनुशंसा-

कैबिनेट मंत्री की दर्जा प्राप्त श्री अरुण वोरा अध्यक्ष राज्य भंडार गृह निगम छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन बहाली की अनुशंसा की है। श्री अरुण वोरा ने पुरानी पेंशन बहाली हेतु मुख्यमंत्री को लिखे अनुशंसा पत्र में कहा है कि स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे । जिसमें उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 2004 के बाद नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए निवेदन किया है।

महाराष्ट्र और झारखंड में पुरानी पेंशन देने की तैयारी-

राजस्थान सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करते ही महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन देने की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 2019 में हम ने घोषणा की थी कि वर्ष 2004 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। हमारी सरकार अपने वादे पर कायम हैं ,वहीं महाराष्ट्र सरकार भी राजस्थान सरकार के बाद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था देने तैयारी में है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहा है विचार करने की बात -

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार से लौटे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा 2004 के बाद की नियुक्ति में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है छत्तीसगढ़ में भी आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने इस समय समय पर सभी वर्गों को कुछ ना कुछ देते आए हैं परिस्थितियों को देखते हुए इस पर भी उचित निर्णय लिया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ में एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों का है बुरा हाल-

छत्तीसगढ़ में अब तक सैकड़ों कर्मचारी नवीन पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं लेकिन किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 2,000 रुपये से अधिक का पेंशन निर्धारित नहीं हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नवीन पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए कितनी घातक है। जो कर्मचारी एक महीना पहले 60 से 70 हजार रुपये वेतन प्राप्त करता था, अगले ही महीने उसे 700 से ₹800 पेंशन निर्धारित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में एक मामला ऐसा भी आया हैं जिसमें कर्मचारी को नवीन पेंशन योजना के तहत शून्य पेंशन निर्धारित हुआ है।

 👉श्री अरुण वोरा द्वारा मुख्यमत्री को लिखे अनुशंसा पत्र 👇

शेयर बाजार गिरने से एनपीएस का है बुरा हाल-

यूरोप और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की खबरों ने शेयर बाजार को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया है ,चूंकि एनपीएस बाजार आधारित प्लान है,  शेयर बाजार के गिरने का असर एनपीएस की राशि पर हुआ है। यदि इस बीच में कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उन्हें वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर राशि मिलेगी जो कि अभी तक के सबसे निचले स्तर पर है।