nps की जमा राशि पर PFRDA का नजर....राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ को भी बड़ा झटका........PFRDA एनपीएस की राशि लौटाने से किया इनकार PFRDA refused to return the amount deposited under the NPS scheme

shikshaklbnews-राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में 2004 के बाद वाली नियुक्ति में नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है , परंतु 2004 से अब तक नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत की गई कटौती से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक PFRDA ने एनपीएस योजना के अंतर्गत जमा राशि को वापस करने से इंकार कर दिया है।

बताते चलें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2004 के बाद वाली नियुक्ति में एनपीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है , जिसके आधार पर अप्रैल 2022 से जीपीएफ की कटौती शुरू कर दी गई है | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने PFRDA को एनपीएस योजना के अंतर्गत जमा राशि को वापस करने पत्र प्रेषित किया था, परंतु PFRDA ने एनपीएस योजना के अंतर्गत जमा राशि को वापसी का प्रावधान नहीं होने का हवाला देते हुए वापस लेने से इंकार कर दिया है।

सीपीएस के 17240 करोड़ रुपये जमा है PFRDA के पास-

छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियों का एनपीएस योजना के अंतर्गत 2004 से लेकर अब तक कटौती हुए कुल राशि का वर्तमान मूल्य 17240 करोड़ रुपए है जिसे छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्रीय पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा वापस किया जाना है। 

मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में पीएफआरडीए ने ये कहा है-

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एनपीएस खातों में जमा राशि वापस लौटाने के लिए लिखे गए पत्र के जवाब में पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने 26 मई 2022 को जारी किए गए पत्र में लिखा है कि पेंशन निधि भी नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 अपठित पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत निकासी एवं प्रत्यायन नियम 2015 तथा अन्य सुसंगत नियमों में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है। जिसमें राज्य सरकार को कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान की जमा राशि वापस की जा सके।

👉मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को nps की राशि लौटने सम्बन्धी लिखे पत्र का पीडीऍफ़ 

कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करने लिखा पत्र -

26 मई 2022 को PFRDA द्वारा राशि लौटाने से इनकार करने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एनपीएस खाते में जमा राशि वापस से कराने के लिए PFRDA को निर्देशित करने का निवेदन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि लोकहित की शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की मांग पर उनके और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से पुरानी पेंशन योजना बाहर की है।

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