shikshaklbnews- पिछले 2 सालों से स्थानांतरण पर लगा बैन हटने का इंतजार कर रहे शिक्षकों को शीघ्र ही खुशखबरी मिल सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानांतरण पर लगे बैन को हटाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा गठित 4 सदस्यीय कमेटी की बैठक पूर्ण हो चुकी है और चर्चा के बाद ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। उपसमिति स्थानान्तरण पर लगा बैन हटाने के पक्ष में है |
दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना और अन्य कारणों से पिछले 2 सालों से स्थानांतरण पर बैन लगा हुआ है, हालांकि बैंन के बाद भी मुख्यमंत्री के समन्वय से लगातार शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश जारी हो रहा है,परंतु इसमें लगातार शिकायत मिल रही थी ,कि आम शिक्षक जिनका पहुंच नहीं है, वे स्थानांतरण का रास्ता तकते रह गए और जिनका पहुंच ऊपर तक है ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण हो चूका।
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स्थानांतरण हेतु गठित उपसमिति का बैठक सम्पन्न-
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा स्थानांतरण पर बैन हटाए जाने के संबंध में गठित उपसमिति का बैठक संपन्न हो चुका है और समिति अपना ड्राफ्ट भी तैयार कर चुकी है कहा जा रहा है कि 1 अगस्त से तबादले 15 सितंबर तक तबादले हो सकते हैं। क्योंकि इसके बाद चुनावी वर्ष होने के कारण स्थानान्तरण नहीं हो पायेगा |
विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री की मिल सकती है मंजूरी-
प्राप्त जानकारी के अनुसार उप समिति स्थानांतरण पर बैन हटाए जाने के पक्ष में है। पिछली स्थानांतरण नीति का अध्ययन किया गया है जिसमें अधिकांश प्रावधानों को अपरिवर्तित रखा गया है। विधानसभा सत्र संपन्न होने के पश्चात ड्राफ्ट पर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल सकती है।
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जिलों के भीतर तबादले के लिए प्रभारी मंत्री की मंजूरी आवश्यक -
इस संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पिछली स्थानांतरण नीति की तरह ही वर्तमान में भी स्थानांतरण पर बैन हटने के बाद जिलों के अंदर तबादले के लिए प्रभारी मंत्री का मंजूरी आवश्यक होगा।
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