विधानसभा सत्र के मद्देनजर अवकाश स्वीकृत नहीं करने का आदेश जारी........महंगाई भत्ते की मांग को लेकर शुरू होने जा रहे हड़ताल पर पड़ेगा प्रभाव ?

shikshaklbnews-छत्तीसगढ़ में लंबित महंगाई भत्ता जारी नहीं किए जाने से नाराज अधिकारी-कर्मचारी 25 जुलाई से हड़ताल पर जाने वाले हैं। अधिकारी कर्मचारी संगठन व शिक्षक संगठनो के अनुसार छत्तीसगढ़ में अधिकारी -कर्मचारियों को प्रतिमाह लगभग 10 से 15 हजार रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है जबकि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 


इधर हड़ताल शुरू होने से पहले ही विधानसभा सत्र के ड्यूटी के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं आदेश के अनुसार किसी भी कर्मचारी की अधिकारी की अवकाश स्वीकृत नहीं की जाएगी,साथ ही मुख्यालय छोड़ने की भी अनुमति नहीं रहेगी।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धमतरी ने जारी किया आदेश-

विधानसभा सत्र के मद्देनजर कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धमतरी द्वारा कर्मचारियों की ड्यूटी संबंधी आदेश जारी किए गए हैं जिसके अनुसार विधानसभा में प्रेषित प्रश्नों की जानकारी तत्काल उच्च कार्यालय को उपलब्ध करवाना पड़ता है , इसलिए अधिकारी-कर्मचारियों की अवकाश स्वीकृत नहीं की जाएगी साथ ही मुख्यालय छोड़ने की भी अनुमति नहीं रहेगी।

DA की मांग को लेकर दो तरह का आन्दोलन -

दरअसल अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी संगठन व शिक्षक संगठन 25 जुलाई से पांच दिवसीय हड़ताल पर जाने वाले थे ,परन्तु शिक्षक संगठनों का संयुक्त मोर्चा और प्रदेश अधिकारी -कर्मचारी संगठन मांग पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का ऐलान कर दिया है।

अधिकारी-कर्मचारी नेताओं ने कहा आंदोलन को कुचलने की रणनीति-

इस संबंध में छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि हड़ताल शुरू होने से पहले ही हड़ताल को कुचलने के उद्देश्य से दमनात्मक कार्यवाही हेतु ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं पर इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और हम सभी साथी मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।

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1 Comments

  1. नमस्कार सर , किसका न्यूज़ पोर्टल है नंबर देने की कृपा करें

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