shikshaklbnews- रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनपीएस की राशि लौटाने का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की गई है| कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए नवीन पेंशन योजना की जमा राशि को केंद्रीय पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA वापस करना चाहिए | उन्होंने प्रधान मंत्री से इस मामले में दखल की मांग की |
दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2004 के बाद वाली नियुक्ति में राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदाई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की गई है | अप्रैल 2022 से नवीन पेंशन योजना के आधार पर हो रही कटौती को समाप्त करते हुए सामान्य भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कटौती प्रारंभ कर दी गई है।
एनपीएस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य कर्मचारियों के वेतन से nps योजना के अंतर्गत की गई कटौती लगभग 17000 करोड रुपए PFRDA के पास जमा है ,जिसे PFRDA नियमों का हवाला देते हुए वापस करने से मना कर रहा है |
नीति आयोग की बैठक में एनपीएस की राशि वापस कराने की मांग-
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित नीति आयोग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कर्मचारियों के एम पी एस योजना के अंतर्गत जमा राशि को वापस करने PFRDAको निर्देशित करने प्रधानमंत्री से निवेदन किया । उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारियों का एमपीएस योजना के अंतर्गत की गई कटौती का 17 हजार करोड़ PFRDA के पास जमा है |जिसे PFRDA नियमों का हवाला देते हुए वापस करने से मना कर रहा है |
राशि वापस करने पहले भी दो बार लिख चुके हैं पत्र-
छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों के 2004 की बाद वाली नियुक्ति में पुरानी पेंशन बहाली के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा एनपीएस योजना के अंतर्गत जिसे PFRDA के पास जमा 17 हजार करोड़ रुपए वापस करने दो बार पत्र व्यवहार किया जा चुका है, जिसमें एक बार उन्होंने कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एनपीएस खाते में जमा राशि वापस से कराने के लिए PFRDA को निर्देशित करने का निवेदन किया था |
मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में पीएफआरडीए ने ये कहा था -
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एनपीएस खातों में जमा राशि वापस लौटाने के लिए लिखे गए पत्र के जवाब में पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने 26 मई 2022 को जारी किए गए पत्र में लिखा था, कि पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 अपठित पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत निकासी एवं प्रत्यायन नियम 2015 तथा अन्य सुसंगत नियमों में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है। जिसमें राज्य सरकार को कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान की जमा राशि वापस की जा सके।
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