2022-23 में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त होंगे , शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी.......इस जिले में 100 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों की सूची जारी हुआ

shikshaklbnews -इस वर्ष शिक्षा विभाग से बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।कुछ दिन पहले सूरजपुर जिले में लगभग 100 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों की सूची जारी की गई थी,अब एक और संभाग में लगभग 118 शिक्षकों का सूची जारी हुआ है , जिनको उनकी अधिवर्षीकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त किया जा रहा है। सूची में उच्च वर्ग शिक्षक /शिक्षक एलबी , प्रधान पाठक, व्यायाम शिक्षक का नाम शामिल हैं जिनकी अधिवर्षीकी आयु पूर्ण होने जा रही है |

सूरजपुर जिले में 100 अधिक अधिकारी-कर्मचारी होंगे सेवानिवृत्त-

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर द्वारा दिनांक 9 नवंबर 2022 को अंतरिम सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया गया है जिसमें प्राचार्य, व्याख्याता, उच्च वर्ग शिक्षक, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक, लेखापाल, भृत्य सहित 100 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों का नाम शामिल है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सूरजपुर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग का परिपत्र 637/ 96/सी /4 /भोपाल /रायपुर 31/08/1998 के प्रकाश में निम्नलिखित अधिकारियों/ कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर उनके नाम के सम्मुख अंतिम तिथि को सेवानिवृत्त किया जाता है।

जिलासपुर संभाग से 118 शिक्षकों का सूची जारी हुआ -


सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारियों को पेंशन प्रपत्र भरने हेतु निम्न दस्तावेज जमा करने का निर्देश-

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सूरजपुर द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पेंशन प्रपत्र भरने हेतु पति-पत्नी का संयुक्त फोटो 4 प्रतियों में, परिवार की सूची, जन्मतिथि, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, स्वयं का ब्लड ग्रुप, यदि कोई भी बीमारी हो तो उसकी जानकारी सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण जहाज पूर्ण कराकर फार्म भरने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी या विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पेंशन शाखा में उपस्थित होने को कहा गया है।

सभी जिलों से बड़ी मात्रा में सेवानिवृत्त होंगे अधिकारी- कर्मचारी-

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2022-23 में  सभी जिलों से बड़ी संख्या में  शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। बिलासपुर रायगढ़ जैसे जिलों में यह संख्या और अधिक हो सकती है।इनमें से ज्यादातर अधिकारी कर्मचारियों के नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत हुआ था जो कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत आ गए थे।

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