shikshaklbnews -छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2004 के बाद की नियुक्ति में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के घोषणा अनुसार कर्मचारियों से शपथ पत्र जमा कराया जा रहा है। शपथ पत्र को जमा करने के संबंध में अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार 99% से अधिक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का चयन किया है। ऐसे में भारत सरकार को nps लेकर कोई ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि एनपीएस में भी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर गारंटीड रिटर्न मिल सके।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2004 के बाद की नियुक्ति में एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की घोषणा की गई है, परंतु पीएफआरडीए द्वारा राज्य कर्मचारियों के एनपीएस योजना के अंतर्गत जमा राशि को लौटाने से इनकार करने के बाद राज्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर कंडीशन लागू कर दिया गया है। कर्मचारियों से शपथ पत्र लिया जा रहा है कि वह एनपीएस में रहना चाहते हैं या पुरानी पेंशन योजना को अपनाना चाहते हैं।
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99 % कर्मचारियों ने ops को चुना-
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार छत्तीसगढ़ के 99.46% कर्मचारियों ने शपथ पत्र में विकल्प के रूप में nps के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को चुना है। वहीं अब तक सिर्फ 0.54 प्रतिशत कर्मचारियों ने एनपीएस को चुना है। इसमें ऐसे भी कर्मचारी है जिनकी सेवा अवधि कुछ ही वर्ष शेष बचा है, इसलिए वे ओ पी एस का ऑप्शन चयन नहीं किये हैं।
छत्तीसगढ़ में एनपीएस को कर्मचारियों ने कहा ना-
छत्तीसगढ़ में एनपीएस और ओ पी एस में से कर्मचारियों ने एनपीएस को नकारते हुए बुढ़ापे का सुरक्षित सहारा माने जाने वाला पुरानी पेंशन व्यवस्था का चयन किया है वही शेयर बाजार पर आधारित एनपीएस में असुरक्षित भविष्य का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं इसलिए एनपीएस लगभग छत्तीसगढ़ में समाप्ति की ओर है। केवल 0.54% कर्मचारियों ने ही nps चुना है |
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केंद्र सरकार को सोचने पर मजबूर करेगा यह आंकड़ा-
छत्तीसगढ़ में जिस तरह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा nps और ops का विकल्प चयन करने का ऑप्शन दिया गया है, उसमें लगभग 100% कर्मचारियों द्वारा ओपीएस का चयन करना केंद्र सरकार को सोचने पर जरूर मजबूर करेगा,वही पूरे देश में पुरानी पेंशन की मांग को भी यह आंकड़ा प्रभावित करेगा।
शपथ पत्र जमा करने का अवधि बढ़ा-
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एनपीएस या ओपीएस चयन करने के लिए जो शपथ पत्र जमा कराया जा रहा है, उसकी अवधि में वृद्धि की गई है। कर्मचारी अब 5 मार्च 2003 तक शपथ पत्र जमा कर सकते हैं। कर्मचारी इसे मोर्चा द्वारा किए गए हड़ताल का असर बता रहे हैं।
ओ पी एस का चयन फिर भी कर्मचारी असंतुष्ट-
पुरानी पेंशन व्यवस्था को बुढ़ापे का सहारा मानकर कर्मचारियों ने एनपीएस को भले ही नकार दिए हो,परंतु पुरानी पेंशन के लिए जो नियम बनाया गया है , उससे कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की गई है तो बिना किसी शर्त लागू करना चाहिए। एलबी संवर्ग के शिक्षकों में सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति है क्योंकि शिक्षा विभाग में संविलियन को ही पुरानी पेंशन के लिए प्रथम नियुक्ति माना जा रहा है जबकि एल्बी संवर्ग के शिक्षकों का कहना है कि उन्हें प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए।
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