shikshaklbnews - छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के बाद nps कर्मचारी आश्वस्त थे कि उन्हें निःशर्त ops का लाभ दिया जायेगा , परंतु पीएफआरडीए द्वारा राज्य कर्मचारियों के एनपीएस योजना के अंतर्गत जमा राशि को लौटाने से इंकार करने के पश्चात राज्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर कई कंडीशन लागू कर दिया गया और कर्मचारियों से ops या nps चयन का शपथ पत्र भरवाया गया |
हालाँकि शपथ पत्र में लगभग 99% कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन का चयन किया है, शेष 1% कर्मचारी अभी भी एनपीएस में बने हुए हैं अर्थात इनके द्वारा किसी भी प्रकार का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो कर्मचारी अभी भी विकल्प पत्र नहीं भरने के कारण nps में बने हुए हैं उनके लिए राज्य शासन वित्त विभाग द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया है।
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विकल्प प्रस्तुत करने पुनः दिया गया समय -
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर द्वारा आज दिनांक 24 अप्रैल 2023 को शासन के समस्त विभाग को एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस का चयन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 5 मार्च 2023 तक समय सीमा निर्धारित की गई थी इस अवधि में कुछ शासकीय सेवकों द्वारा किसी भी प्रकार का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।
विचार उपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस का चयन हेतु दिनांक 8 मई 2023 तक की समय सीमा निर्धारित की जाती है इस निर्धारित अवधि में अनिवार्यतः विकल्प प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय प्रमुखों के द्वारा संबंधित शासकीय सेवकों को पृथक से कार्यालय पत्र के माध्यम से सूचित किया जाए।
विकल्प प्रस्तुत करने अंतिम अवसर -
यदि निर्धारित समय सीमा में संबंधित शासकीय सेवकों द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस के चयन का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भविष्य में किसी प्रकार का विकल्प चयन करने का अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा साथ ही निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं में एनपीएस हेतु सहमति मान्य करते हुए आगामी कार्यवाही की जाएगी।
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99 % कर्मचारी चयन कर चुके हैं ops -
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार छत्तीसगढ़ के 99.46% कर्मचारियों ने शपथ पत्र में विकल्प के रूप में nps के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को चुना है। वहीं अब तक सिर्फ 0.54 प्रतिशत कर्मचारियों ने एनपीएस को चुना है।
छत्तीसगढ़ में एनपीएस समाप्ति की ओर -
छत्तीसगढ़ में एनपीएस और ओ पी एस में से कर्मचारियों ने एनपीएस को नकारते हुए बुढ़ापे का सुरक्षित सहारा माने जाने वाला पुरानी पेंशन व्यवस्था का चयन किया है वही शेयर बाजार पर आधारित एनपीएस में असुरक्षित भविष्य का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं इसलिए एनपीएस लगभग छत्तीसगढ़ में समाप्ति की ओर है। केवल 0.54% कर्मचारियों ने ही nps चुना है | शासन द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले कर्मचारियों को एक बार पुनः मौका दिया गया है ,ऐसे में nps छत्तीसगढ़ से पूरी तरह समाप्त हो सकता है |
केंद्र सरकार को सोचने पर मजबूर करेगा यह आंकड़ा-
छत्तीसगढ़ में जिस तरह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा nps और ops का विकल्प चयन करने का ऑप्शन दिया गया है, उसमें लगभग 100% कर्मचारियों द्वारा ओपीएस का चयन करना केंद्र सरकार को सोचने पर जरूर मजबूर करेगा,वही पूरे देश में पुरानी पेंशन की मांग को भी यह आंकड़ा प्रभावित करेगा।
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